मलेसियासँग श्रम सम्झौता

काठमाडौं, कार्तिक ११ गते ।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरन नेपाली कामदार लैजानेसम्बन्धी एमओयू (आपसी समझदारी)मा हस्ताक्षर गर्न आइतबार नेपाल आउँदै छन् । सोमबार हायात रिजेन्सी होटेलमा एमओयूमा हस्ताक्षर कार्यक्रम राखिएको छ ।

सम्झौतासँगै करिब ६ महिनादेखि अवरुद्ध मलेसियाको रोजगारी पुनः सुचारु हुने बाटो खुल्नेछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदार ठगीमा पर्न थालेपछि ६ महिनायता सरकारले कामदार मलेसिया पठाउन रोक लगाएको छ ।

मलेसियन एयरलाइन्समार्फत मन्त्री सेगरनसहित आठ मलेसियाली उच्च अधिकारीको टोली आइतबार राति नेपाल आइपुग्नेछ ।

सोमबार बिहान करिब ११ बजे मन्त्रीसहितको द्वीपक्षीय वार्ता सकिनासाथ हायात होटेलमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसलगत्तै १५ मिनेटको पत्रकार सम्मेलन तय गरिएको छ । यद्यपि, मलेसियन टोलीका सदस्यसँगको छलफलपछि कार्यतालिका केही परिवर्तन हुन सक्ने पनि बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सोमबार दिउँसो नैै सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यदलले काम थाल्नेछ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली कामदार मलेसिया जाने बाटो खुल्नेछ । सोमबार एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि व्यावहारिक रूपमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन केही दिन लाग्न सक्ने श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीले बताए । सम्झौता भएसँगै त्यसका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक टोलीले काम थाल्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता भएको केही दिनभित्रै नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान सक्नेछन् । कलिङ भिसा आएका श्रमिकको विषयसमेत द्विपक्षीय छलफलको कार्यसूचीमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ४ जेठमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने सबै किसिमका संघसंस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता मलेसियाको रोजगारी बन्द छ । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरियन्स, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदार ठगी गर्दै आएका संस्थाविरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त कार्यमा संलग्न भिएलएन नेपाल, जिएसजी, माइग्राम्स तथा मेडिकल व्यवसायीविरुद्धको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।

विदेशी कामदारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदै
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी समग्र नीतिसँगै संरचनागत व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । विदेशी कामदारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारका लागि आवश्यक सुझाब दिन भन्दै मलेसिया सरकारले एक महिनाअघि एक स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सुझाबअनुसार मलेसिया सरकारले निजी कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत विदेशी कामदार लैजाने व्यवस्था नै खारेज गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । विद्यमान विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियाका कारण मानव तस्करी र ठगी बढेको भन्दै त्यहाँको सरकार त्यसको विकल्पमा जुटेको हो । मलेसियाका गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले केहीदिनअघि विद्यमान ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत विशेष ऐन बनाएर विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियामा आमूल परिवर्तनको तयारी भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
हालको व्यवस्थाअनुसार मलेसियाको गृहमन्त्रालयअन्तर्गत १ सयभन्दा बढी आउट सोर्स कम्पनीमार्फत विदेशी कामदार भर्नाको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अब भने त्यस्ता कम्पनी खारेज गरी मानव संसाधन मन्त्रालयले निजी रोजगार एजेन्सी (पिइए)को समन्वयमा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । त्यसअनुसार आगामी दिनमा विदेशी कामदारप्रति रोजगारदातालाई नै पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । तर, नेपाललगायतका कामदार पठाउने मुलुकमा रहने संरचनाको विषयमा भने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

यस्तो छ, सम्झौताको मस्यौदा
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुलासेगरनले गत साउनमै नेपाली कामदारको समस्या समाधानको चरणमा पुगेको भन्दै नेपाल आउने जानकारी गराएका थिए । एमओयूको मस्यौदामा केही साताअघि मलेसियामा दुवै पक्षबीच समझदारी जुटिसकेको छ । मस्यौदा औपचारिक रूपमा बाहिर नआए पनि नेपाली पक्षका धेरैजसो चासोहरू समेटिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसअनुसार कामदारले कुनै पनि शुल्क नतिरी सुलभ शुल्कमा मलेसिया जान पाउनेछन् ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत भर्नासम्मको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषय मस्यौदामा रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सुरुमा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदारले नै व्यहोर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको पारिश्रमिकमा त्यस्तो शुल्क श्रमिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares