महादेव आफैँ लम्पसार परे के हुन्छ ?

प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नपाउँदा संघीय सरकारप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशमातहतका कार्यालयहरूलाई ४ महिनासम्म पनि पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । साथै, नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई बजेट पनि करिब १ अर्ब मात्रै पठाएको छ । जनताका सपना पूरा गर्ने वाचासहित मुख्यमन्त्रीहरू निर्वाचित भए, प्रदेश सरकार गठन भएको छ । तर, स्थापनाको चार महिनामै प्रदेश सरकारबाट थाक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । प्रदेश सरकारहरू बजेट कम भएको, कर्मचारी अभाव भएको र संघीय सरकारको असहयोगबाट पीडित भएको बताउन थालेका छन् ।

कर्मचारी अझै पुगेनन्
प्रदेश सरकारले सरकार गठनको ४ महिना पुग्दासम्म पर्याप्त कर्मचारी पाएका छैनन् । एकातिर कर्मचारी प्रदेशमा जान नमान्ने र संघीय सरकारले पनि पठाउन नसक्ने अवस्थाले व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक काममा असर परेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा आएका कर्मचारी जुनियर र कमजोर क्षमता भएका मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । ‘एकातिर कर्मचारी कम आएका छन् र आएकामध्ये पनि जुनियर र कमजोर क्षमता भएका छन्,’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने ।
कर्मचारी अभावले कार्यक्रम अनुगमन तथा कार्यान्वयन जटिल भएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतको गुनासो छ । उनले प्रदेशले नै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको बताए । यस्तो समस्या अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि जानकारी गराए । तर, वैशाख महिनाभित्र प्रदेशमा कर्मचारी पुर्याइसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको दाबी छ । मन्त्री पण्डितका अनुसार कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमध्ये एक विकल्प रोज्न लगाएको र उनीहरूकै रोजाइका आधारमा वैशाखभित्र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पठाइसक्ने बताए ।

स्रोत पनि छैन प्रदेशलाई संघीय सरकारले असार मसान्तका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । तर, उक्त रकम नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अपुग हुने प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ । उनीहरू वित्तीय अभावमा सरकार चलाउनु परिरहेको गुनासो गर्छन् । प्रदेश मातहत रहने प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड हुन सकेको छैन । ती स्रोत बाँडफाँडका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट तथा वित्तीय आयोग अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रकै भर
प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था अहिलेसम्म प्रदेश मातहत आइपुगेको छैन । अहिलेकै रफ्तारमा काम भए पनि अझै ३ महिना प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी पाउने अवस्था छैन । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले भर्खर संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छैन । मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति गरी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर पारित हुन ३ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार ऐन पारित भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी पाउनेछन् ।

प्रदेश १ : शेरधन राई, मुख्यमन्त्री
बजेट व्यवस्थापन र चुनौती
संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामी शून्यबाटै काम गर्दै छौँ । आफू हिँड्ने बाटो आफैँले बनाउनुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण पनि चुनौतीको पाटो हो । प्रदेशले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघले पनि प्रदेशलाई चाहिने कानुन बनाउन जोड दिनुपर्नेछ । हामीसँग भएका स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिको योजना अघि बढाउनुपर्नेछ । तर, संघले प्रदेशलाई पठाएको बजेटको अंक निकै सानो छ । प्रदेशका आफ्नै संरचनाहरू नहुँदा, पाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने अवस्था पनि छ ।

यसैगरी, संघले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन बजेटको सिलिङ दिएको छ, त्यो बजेटले प्रदेशमा केही पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन । हामीले संघलाई पनि भनेका छौँ । प्रदेश १ मा १५ अर्बको हाराहारीको बजेट सिलिङ छ, थप ५/६ अर्ब आन्तरिक स्रोतबाट पनि जुटाउँला । यसरी हुने २०/२२ अर्बको बजेटले प्रदेशको समृद्धिमा के नै गर्न सकिएला र ?
कर्मचारी व्यवस्थापन

प्रदेशले कर्मचारी अभावमा पनि पीडा भोग्नुपरेको छ । संघले अहिलेसम्म हामीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी दिएको छैन । जतिलाई खटाइयो, उनीहरू आएका त छन्, तर मनोबल खस्किएको अवस्थामा छन् । इच्छा आकांक्षाअनुसार मेल नखाँदा कर्मचारीहरू निराश भएका होलान् । कर्मचारीको मनस्थिति, जोश, जाँगर हेर्दा समस्या छ । उनीहरू एक हप्ता प्रदेश कार्यालयमा आए भने अर्को १२ दिन बिदामा बस्ने गरिरहेका छन् । यसले धेरै समस्या पारिरहेको छ । प्रदेशले धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ, तर कानुनको मस्यौदा तयार गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसको अन्त्यका लागि प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठनलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनाउँदै छौँ । अब पनि संघबाट कर्मचारी आएनन् र यस्तै असहयोगको स्थिति भयो भने हामी आफ्नै कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना गछौँ ।
सुरक्षा व्यवस्थापन
संघबाट प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा परिचालन समिति बनाउने निर्णय भइसकेको छ । समितिको बैठक भइरहेको छ । प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी रहने गरी कानुन नबन्दासम्म त्यही समितिबाट काम हुन्छ । कानुन पनि बनाउने काम भइरहेको छ । कानुन बनेलगत्तै प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी आउँछ । त्यसअघि आन्तरिक मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सुरक्षा समितिले सुरक्षा हेर्नेछ ।

प्रदेश २ : लालबहादुर राउत, मुख्यमन्त्री
बजेट व्यवस्थापन र चुनौती
संघीय सरकारले प्रदेशलाई अहिले करिब एक अर्ब बजेट पठाएको छ । यति बजेटले प्रदेशमा धेरै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनदेखि विकास योजनासम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यसमाथि जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ । तराईमा गर्मीमा आगलागी, वर्षामा डुवान र जाडोमा शीतलहर चल्छ । यस्ता समस्या समधान गर्न बजेट प्रशस्त चाहिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा समस्या छ, तर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन । ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेका छौँ । विद्यायलका कक्षा कोठामा सुधार गर्न खोजेका छौँ । सरसफाइ कार्यक्रमदेखि शौचालयमा जोड दिएका छौँ । यी काम गर्न बजेट पुग्दैन । तराईमा सिँचाइ, खानेपानी र बाँधका कुरा आउँछ, तर बजेट पुग्दैन । साथै, संघीय सरकारको यो अनुदानले मात्रै पुग्दैन । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्तीय आयोगले काम गरिसकेको छैन, त्यसले स्रोेत कसरी जुटाउने भन्ने समस्या छ । संघीय सरकारको अनुदान, दातृनिकायसँग सहयोग माग्ने र स्थानीय कर उठाउनेबाहेक प्रदेशसँग थप स्रोत छैन, तर त्यो अधिकार पनि आइसकेको छैन । विभिन्न करबाट पनि दैनिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने अनुमान छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
संघीय सरकारबाट कर्मचारी प्रदेशमा आएका छैनन् । आएका कर्मचारी पनि विना जानकारी बिदामा बसिदिन्छन् । कतिपय कर्मचारीमा कमजोर क्षमता देखिन्छ । प्रदेशको मातहतमा कर्मचारी नै छैनन् । प्रदेशको प्रमुख सचिवको बिदाको स्वीकृति संघको मुख्य सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा यही अवस्था रहने हो भने हामी करारमा कर्मचारी भर्ना सुरु गछौँ । त्यसका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको तयारी पनि गर्दै छौँ ।

सुरक्षा व्यवस्थापन
प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा एक हप्ताभित्र प्रदेश सभामा टेबल गर्छौं । प्रहरी प्रदेश मातहत नआउने हो भने हामी आफैँ भर्ना सुरु गर्छौं । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको पनि हो भनेपछि सुरक्षा निकाय प्रदेशको मातहत हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले संघले सुरक्षा निकाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रदेश ३ : डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री
बजेट व्यवस्थापन र चुनौती
संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा रहेकाले प्रदेशमा यस्तो भएन, उस्तो भएन भनेर अहिले नै निराश भइहाल्ने स्थिति भएको छैन । यो आर्थिक वर्ष अब यसरी नै बित्छ भन्ने लागेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा के हुन्छ भन्न सकिएन । प्रदेशको बजेट कति हुने हो, त्यो अझै टुंगो लागेको छैन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझैसम्म गठन नै भएको छैन । प्रदेशले १ असारसम्म बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसवेलासम्म बजेट कति आउँछ, संघले कति बजेट दिन्छ, त्यसका आधारमा मात्र प्रदेशको बजेटबारे टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

अधिकार पाएका छैनौँ,संवैधानिक अधिकारहरू अझै बाँडफाँड हुन सकेको छैन । हामीले प्रदेशले पाउने संवैधानिक अधिकार पनि संघबाट कुण्ठित गरिएको महसुस गरिरहेका छौँ । खारेज हुनुपर्ने जिल्लाका कार्यालयहरू पुरानै अवस्थामा छन् । स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाएको छैन । क्षेत्रीय कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत ल्याइएको छैन । प्रस्ट भन्दा प्रदेशलाई अहिलेसम्म केही पनि अधिकार आएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेशले गति लेला कि ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
अहिलेसम्म अस्थायी दरबन्दीका ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्र आइपुगेका छन् । बाँकी ४० प्रतिशत अझै खटाइएको छैन । आएका कर्मचारीमा पनि न उत्साह छ, न जिम्मेवारीबोध नै । काम गर्नेभन्दा पनि ‘गर्दिने’ प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रदेशभित्रका जिल्लाका सिडियो वरिष्ठतम् सहसचिव छन् । प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिव भएर आएकाहरू जुनियर छन् । सिडियोहरू जुनियर सहसचिव अर्थात् प्रदेश सचिवको मातहतमा बसेर काम गर्न मानिरहेका छैनन् । अहिले संक्रमणकाल भएकाले यस्तो भएको हो भन्ने बुझाइ छ ।

सुरक्षा व्यवस्थापन
प्रहरीसँग समन्वय गर्ने भूमिका मात्रै प्रदेशलाई छ । प्रदेश गृह प्रशासनले संघको प्रहरीसँग समन्वय गर्ने भूमिका मात्रै छ । यो चित्तबुझ्दो कुरा होइन । प्रदेशले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई आदेश दिने स्थिति छैन । हामी अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा छौँ । चित्त नबुझेको कुरा संघलाई भनिरहेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिना हामी जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाउनेतिर केन्द्रित छौँ । यो अवधिमा संघबाट कस्ता निर्णय हुन्छन्, त्यो पनि हेर्छौं । त्यतिवेलासम्म पनि अहिलेको स्थितिमा सुधार आएन भने संवैधानिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार स्वतन्त्र छ ।

प्रदेश ४ : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री
बजेट व्यवस्थापन चुनौती
बजेट अभावले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन समस्या भयो । अहिले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका लागि प्रर्याप्त बजेट चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन । बजेट जुटाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले नै सम्भव छैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
प्रदेशलाई संघले पठाएको जनशक्ति कम छ । केही कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ । नयाँ र धेरै कार्यक्रम ल्याए कार्र्यान्वयन र अनुगमन बलियो चाहिन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति प्रदेशसँग छैन । यही अवस्था रहे असारपछि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । संघले हामी कर्मचारी दिन सक्दैनौँ भनेको भए हामीले विकल्प खोज्थ्यौँ । भएको जनशक्ति पनि सक्षम छैन । यसले प्रदेशलाई समस्या बनाएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थापन
प्रहरी प्रदेश मातहत आएको छैन । प्र्रदेशका प्रहरीको मात्र होइन, सेनाको भूमिका के हुन्छ ? राष्ट्रिय अनुसन्धानको भूमिका के हुने ? भन्ने प्रस्ट छैन । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रहरी प्रदेश मातहत नहुँदा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा नभई लगानी आउँदैन । संघले ढिला नगरी यो विषय प्रस्ट पारिदिनुपर्छ ।

प्रदेश कर्णाली : महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री
बजेट व्यवस्थान र चुनौती
कर्णाली प्रदेशमा भन्सार छैन, उद्योग छैन, घरबहाल कर उठाउने अवस्था पनि छैन । त्यसैले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत छैन । अहिले संघबाट करिब १ अर्ब अनुदान आएको छ । आउँदो वर्षलाई १४ अर्बको सिलिङ आएको छ । यसरी संघीय सरकारबाट अनुदान दिएर मात्र पुग्दैन । विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन संघले विशेष आर्थिक सुविधा दिनुपर्छ । अनि प्रदेशलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोगको अधिकार दिनुपर्छ । अहिले बजेटको अभावमा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिएको छैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
संघबाट केही कर्मचारी पठाइएको छ, तर ती कर्मचारी जुनियर छन् । एकातिर सिनियर कर्मचारी नपठाउने, अर्कोतिर कर्णालीमा बस्नुपर्दा कर्मचारीले मन मार्ने अवस्था छ । प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति छैन । हामीले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छौँ, तर त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बजेट हो ।

सुरक्षा व्यवस्थापन
सुरक्षाको सन्दर्भमा अन्तरविरोधी कुरा छ । कुनै टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश मातहतमा सुरक्षाकर्मी छैनन् । प्रदेशका प्रहरीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने थियो । त्यो भएको छैन र संघले परिचालन गर्ने अवस्था छ । यो तत्काल सच्याउन आवश्यक छ ।

प्रदेश ७ : त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री
बजेट व्यवस्थापन र चुनौती
प्रदेश ७ को भूगोल विकासको दृष्टिकोणले एकात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि पछि परेको क्षेत्र हो । अहिले नागरिकमा समृद्धिसँग जोडिएका ठूला आकांक्षाहरू छन् । बजेट भने निकै कम दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि थोरै समय रहेकाले त्यो बजेटलाई ठीकै मान्न सकिन्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्षमा विगतको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

यस्तै, धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका अधिकारका सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा तीनै तहको सहभागिता रहनुपर्ने स्थिति छ । प्रदेशले जुन अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म पाइसकेको छैन । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारहरू संघले जतिसक्दो चाँडो हस्तान्तरण गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ । जनताका धेरै अपेक्षा सम्बोधन गर्न अहिलेको बजेटले छेउ पनि पुग्दैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
सरकारले प्रदेशमा जति कर्मचारी खटाउनुपर्ने थियो, त्यो अझै खटाइसकेको छैन । जति खटायो उनीहरूमध्ये धेरै आएका त छन्, तर काम गराइ चित्तबुझ्दो छैन । कर्मचारीहरू स्वार्थ मिल्दा, मन लाग्दा राम्रो पनि गरिहाल्छन् । मन नपर्दा स्वार्थ नमिल्दा कसरी काम गर्छन्, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । कर्मचारीबाट त्यो हैरानी भोगिरहेका छौँ । हामी यो आर्थिक वर्षसम्म संघले कति कर्मचारी दिने हो दिइसकोस् भन्ने पर्खाइमा छौँ । त्यतिवेलासम्म पनि कर्मचारीले पूर्णता पाएनन् भने हामी कानुन बनाएर आफ्नै कर्मचारी भर्ना गछौँ ।
सुरक्षा व्यवस्थापन
अहिले हाम्रो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको सुरक्षाका सन्दर्भमा निर्णायक कदम चाल्न सक्ने स्थिति छैन । आफ्नै प्रहरी भर्ना गरिहाल्न कानुनको अभाव छ । अधिकार संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन । प्रदेश आफ्नो जिम्मेवारी लिएर निर्वाचन गर्न सक्षम छ । प्रदेशका अधिकारहरू संघबाट जतिसक्दो हामीसँग आओस् भन्ने अपेक्षा छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूको चासो : संघीय मामिलामन्त्रीको जवाफ
प्रादेशिक संरचनाको बजेट, कार्यक्रम र भूमिका कमजोर भएको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले राखेको गुनासो नयाँ पत्रिकाले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितलाई राखेको छ । बुँदागत रूपमा उनको सम्बोधन :
-हामी भर्खरै संघीयताको अभ्यासमा छौँ । सुरु गर्नेबित्तिकै सब ठीकठाक हुँदैन । प्रदेशले पनि आफ्नो आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ । संघको अनुदानमा संघीयता चलाउँछु भनेर सोच्नुहुँदैन ।
-एक महिनाभित्र हामी सबै प्रदेशमा कर्मचारी पठाउँछौँ । त्यसपछि उनीहरूको परिचालनको जिम्मा प्रदेशकै हुन्छ । कर्मचारी सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने काम लगाउनेमा भर पर्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो । कर्मचारी अभाव भयो भन्दै कुनै पनि प्रदेशले अहिले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन । पहिले कानुन बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउने अधिकार छ ।
-मुख्यमन्त्री आफैँले समस्या देखाउँदै हिँडेर हुँदैन । महादेव आफैँ लम्पसार परे के हुन्छ ? कर्मचारी प्रशासनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले संघसँग समन्वय गर्नुपर्छ । समाधान खोज्नुपर्छ

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares