सरकारलाई १७ बुँदे नीतिगत सुझाव दिने मावन अधिकार आयोगको तयारी

मंसिर २८, २०७४ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १७ बुँदे नीतिगत सुझाव दिने तयारी गरेको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारका सरोकारवाला निकायसँग सुुझाव लिई मस्यौदा पत्र तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले श्रमिक माथि हुने ज्यादतीको श्रृखला बढ्न जाने मात्र नभई नागरिकमा निराशा बढ्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगद्धारा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आप्रवासी श्रमिक विरुद्ध गम्भीर ज्यादतीमा संलग्न ब्यवसायीहरु उपर कारबाही गरी दण्डहिनता अन्त्य गर्ने तर्फ राज्यका संयन्त्रले भूमिका खेल्न नसक्दा दिनहुँ बिकृति बढ्दै गएको बताउनुभयो । आयोगले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई शोषण, जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी जस्ता गतिविधिलाई कसुर घोषित गरी संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल कानुनले स्थापित श्रम अधिकार तथा मानव अधिकार संकुचन हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्ने लगायत १७ बुँदे सुझाव तथा सिफारिसमा समावेश गरेको छ । आयोगको सुझावमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला माथिको विभेद हटाउने, शुन्य लागतको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रभावकारी गर्ने, श्रम सम्झौता तत्काल गर्ने, दूतावासको भुमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारलाई सिफारीस गर्ने लगायत छन् । कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सानातिना विषयमा अल्झेर बस्न नहुने भन्दै एउटाले निकायले समस्या दिने र अर्को निकाय पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयवीच प्रभावकारी समन्वयकारी भुमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले शुन्य लागतको नीतिबाट श्रम बजार थप अव्यवस्थित भएको भन्दै सुधारको लागि व्यवसायीले एक महिना बराबरको शुल्क लिन पाउने बताउनुभयो ।

Comment with Facebook

Share This News !

shares