सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गर्न ऐन संशोधन हुँदै

काठमाडौँ — बिनाकुनै निष्कर्ष कार्यकाल पूरा हुन लागेका संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोगको अवधि थप गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसका लागि दुवै आयोगको परामर्शमा ऐन संशोधनको मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयले तयार पारिरहेको छ ।
‘६० हजारभन्दा बढी पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन्,’ शान्ति मन्त्रालयको कानुनी महाशाखा पनि सम्हालिरहेका रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि राजभण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तिनलाई न्याय प्रदान नगरी आयोगलाई त्यसै छाड्न नमिल्ने भएकाले म्याद थप गर्न आवश्यक भएको हो ।’
सरकारले केही अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पत्र पठाएर म्याद थपका लागि कुनै सर्त भए लेखी पठाउन परिपत्र गरेको थियो । सत्य निरुपणले आफ्ना सर्त पहिल्यै लेखी पठाइसकेकाले त्यसैअनुसार काम गर्न भन्दै सरकारलाई जवाफ पठाएको छ भने बेपत्ता आयोगले चाहिँ ५ सर्तसहित तीन वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘यही स्थितिमा म्याद थप गर्नुको औचित्य छैन र हामीले यति नै अवधि म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेका छैनौं,’ मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘२०७२ पुस १ गते नै हामीले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ८ बुँदासहित सरकारलाई पत्र पठाएका थियौं, त्यो पूरा गर्न फेरि हामीले भनेका छौं ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार तथा यातनाबाहेक अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडित र पीडकबीच मेलमिलापको प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायत माग सत्य निरुपण आयोगको छ । त्यस्तै, बेपत्ता आयोगले बेपत्ताको कानुनी हैसियत प्रस्ट हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन ल्याइनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने, सर्वोच्चको निर्णयअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगले कतिपय आर्थिक निर्णय आफूअनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर म्याद थप गरिदिन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । ‘यी माग पूरा भए हामीलाई घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि कम्तीमा तीन वर्षको समय चाहिन्छ,’ बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले भने ।
सहसचिव राजभण्डारीका अनुसार सरकारले दुवै आयोगका सुझाव समेटेर ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार अधिकतम ३ वर्षको कार्यकाल पूरा गरी दुवै आयोग माघ २६ गते विघटन हुँदै छन् । पीडितले दिएका ६१ हजारमध्ये सत्य निरुपण आयोगले ६ सयजति उजुरीको मात्रै छानबिन सकेको जनाएको छ भने बेपत्ता आयोगले ३ हजारमध्ये २ सय ६ उजुरीको मात्र विस्तृत छानबिन सकेको बताएको छ । यसमा पनि ऐन अभावमा पीडकहरूलाई बोलाएर सोधपुछसमेत गर्न नसकिएकाले अनुसन्धान भएका उजुरीमा पनि कारबाहीको सिफारिस भने गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरू नभएको बेपत्ताका प्रवक्ता पाठकले बताए ।
पीडितले न्याय पाइएला भनेर यतिका विश्वाससाथ आयोगमा दिएका उजुरी म्याद थप हुन नसके त्यसै अलपत्र पर्ने र राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षका पीडकले ती उजुरी हात पारेर पीडितलाई थप अप्ठेरामा पार्न सक्ने भन्दै गत साता मानव अधिकार आयोगले म्याद सकिए पीडितको गोप्यताका बारेमा के हुन्छ भनेर दुवै आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर सोधेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी युलियन्डले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । कुनै ठोस निष्कर्षबिनै दुवै आयोगको म्याद सकिए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको छवि धमिलिने र राष्ट्रसंघ, पश्चिमा कूटनीतिक नियोगलगायतबाट आलोचित हुने भयले सरकार पनि म्याद थप गर्नु नै उचित हुने निष्कर्षमा पुगेको हो । त्यसका लागि ऐनको मौजुदा व्यवस्थामा आयोगको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान नभएकाले संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको शान्ति मन्त्रालयले जनायो । ‘आयोगको म्याद सकिनुअघि संसद् गठन भए संसदबाटै, नभए अध्यादेशमार्फतै ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ राजभण्डारीले भने, ‘म ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछु र कानुन मन्त्रालयले संसदमा यो विधेयक पेस गर्नेछ भने संसद् नभए मन्त्रिपरिषदमार्फत अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकामा पठाउनेछ ।’

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares