प्रचण्डलाई झट्का दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गरे ‘गज्जब’को निर्णय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मुखैमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ठूलो झट्का दिएका छन् । एमालेसँग मिलेर बाम गठबन्धन बनाएदेखि नै माओवादी केन्द्रसँग रुष्ट देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी गरेको निर्णय खारेज गरिदिएका हुन् ।
तत्कालीन समयमा कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले रातारात बूढीगण्डकी आयोजनाको काम चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसको सरकार बन्न लागेकाले वातावरण नबिग्रियोस् भनेर कांग्रेसका नेताले मौन समर्थन गरेका थिए । तर बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको काम विवादित चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिएकोप्रति सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । संसद कायम रहेका बेलाविभिन्न संसदीय समितिले पनि तत्कालीन सरकारको निर्णय राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरेको उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । ‘बूढीगण्डकीका सम्बन्धमा विभिन्न संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री थापाले भने ।
‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम–कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित सीजीजीसीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न विभिन्न संसदीय समितिले संयुक्त रुपमा गत असोज ९ गते निर्देशन दिएका थिए ।
अघिल्लो सरकारसित सीजीजीसीले आयोजनाको लागत बराबरको ऋण खोजिदिन सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसी ऋण लिने र सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा ठेकेदारले पाउने सहमति भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री थापाले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी उपयुक्त ढंगले अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए ।
दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नेपालमा विवादास्पद कम्पनीलाई दिइँदा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मौन रहेकाले ‘ठेक्काबापत प्राप्त कमिसन’ उनीहरूबीच भागबन्डा भएको चर्चा पनि छ ।
देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेसँगै अब उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै अघि बढ्ने सम्भवना बलियो बनेको छ । यद्यपि यस विषयमा भने सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘बूढीगण्डकी निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने छ,’ उर्जामन्त्री थापाले भने, ‘अबको निर्णय आम नेपालीको भावनालाई केन्द्र मानेर गरिनेछ ।’

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares