ईन्टरनेट प्रदायकले आफुखुसी कर बढाएकोमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने : मन्त्री बास्कोटा ।

श्रावन २ काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले आफूखुशी इन्टरनेटको मूल्य बढाएकोमा सरकार गम्भीर बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नमानेको र मूल्य बढाइएकोले सरकार अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कस्ने र उपभोक्ताको हितमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन गर्दै हस्तक्षेप गर्ने योजनामा रहेको छ ।
सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क थप गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुशी मूल्य बढाएका छन् । यही विषयलाई लिएर उपभोक्ताहरुले स्वदेश तथा विदेशमा सरकारको व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । सरकार भने आफूखुशी इन्टरनेटको मूल्य बढाइनुलाई “कालोबजारी” भन्दै उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य एकसाताभित्रै घटाउने योजनामा रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग बोल्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएकाले नेपाली उपभोक्ताले पनि अहिलेको भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
विगत चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएस र प्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिँदै आएका थिए । अहिले सरकारले कर बढाएको भन्दै झनै मूल्य बढाएपछि सरकार पनि त्यसको वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट किनिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ सस्तो भए पनि कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई लिने मूल्य उल्टै बढाइरहेका छन् । आम उपभोक्ताहरु प्रविधिसम्बन्धी खासै जानकार नहुने भएकाले सेवा प्रदायकहरुले आफूखुशी मूल्य बढाउँदै आएका छन् । यही पाटोमा प्रहार गर्दै सरकार भने अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री बास्कोटाले जनाए ।
सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नासाथ उपभोक्ताले १ चौथाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने बताए । “अहिले मूल्य बढेको १३ प्रतिशत करका कारण होइन । सेवा प्रदायकले सस्तोमा किनेर महंगोमा बेचेका कारणले हो । मूल्य समायोजन नगरी १३ प्रतिशत कर बढ्यो भन्दै एकतर्फीरुपमा उपभोक्तालाई भार थोपर्ने कुरा सरकारलाई मान्य छैन”, मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares