प्रश्नै प्रश्न बीच चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि सहमति

काठमाडौं, साउन ११ गते ।

हिजो रति १० बजे नेपाल सरकार र डा.के.सी. संग नौ बुदे सहमति संगै उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने,आशयपत्र   लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने,उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने,एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने,मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने जस्ता सहमति सहित डा. केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य भयो । यो सहमति देश को प्रा.डा.बचाउन त नेपाल सरकार सबल भयो ।

यो सहमतिबाट कति नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने हो त्यो समयले आफै बताउला तर यसले नेपाल बाट कति विद्याथी मेडिकल सम्बधित अध्यान गर्न नेपालनै बस्छ कि विदेश जान्छन भने प्रश्न नेपाली बीच उठेको छ । यदि आजको नेपाली समाज जस्तो छ यसलाई हामीले परिर्वतन गर्न सकेन भने नेपाली युवा जति नेपाली भएर पनि विदेश हुने छ । किन किआज को समाज भनेको आफ्नो छोराछोरी लै युरोप अमेरिका पठाउनलाई आफ्नो सम्मान ठान्छन । जुन समाज आज बिध्यमान रहेको छ त्येसले यो सहमतिबाट खुशी हुने हो कि दुखि हुने हो हर्न बाकी छ ।

यस सहमतिले हाल भएका मेडिकल क्लेज तथा यस सम्बधित संस्था स्पष्ट फाइदा हुने देखिन्छ तथा नेपाली भएका विद्याथीपरामर्शदाता संस्था भारत,बंगलादेश,युरोप र अमेरिका भएका यस सम्बधित संस्थाले मुनाफा गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली बिद्यार्थी लाई सकेसम्म बाहिर गएर पढ त हालको सम्झैताले भनिरहेको छैन भने प्रश्न उब्जेकोछ । चिकित्सा नाम आफैमा साँघुरो घेरा त होइन तर यसमा प्यारामेडिकल, नर्सिङ लगायतका विषयका विद्याथीदेखि विज्ञसम्मले अपनत्व महसुस गरेको पाइएन । हाल मुलुकमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ४३ वटा कार्यक्रम संचालित छन् ।

प्रस्तुत विधेयकमा सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने अध्यादेशको प्रावधानलाई बदलेर आयोगले तोकेबमोजिम भनिएको छ । यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा, मूलत मध्यमवर्गीय परिवारमात्रै लाभान्वित हुदै आएको छात्रवृत्ति निम्नवर्गीय परिवारले पनि पाउन सकिने बनाउनुपर्दछ । दोस्रो, सामुदायिक पहिचान नै छात्रवृत्ति प्राप्तिको मूल आधार रहेकोमा अब त्यसमा वर्गीय आधार आधारभूत बनाइनुपर्छ । तेस्रो, सबै तह र विधामा राज्यले आफ्नो प्राथमिकताक्रम तय गर्दै छात्रवृत्ति निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्दछ । यसले मध्यमवर्गीय परिवार फाइदा हेने देखिन्छ ।

नयाँ संविधानले ०-१२ कक्षालाई विद्यालय शिक्षामा परिभाषित गर्दै यसलाइ स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएको छ । यसो गर्दा (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद) सीटीईभीटी का कार्यक्रमहरु विद्यालय शिक्षामा पर्दछन् । यसैले सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षाको समूहमा नराख्ने कुरा सही नै छ । तर यो मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएको, गुणस्तरीय शिक्षाविना गुणस्तरीय सेवा सम्भव नहुने भएकोले क्वालिटी मनिटरिङको अर्को विश्वसनीय आधार भने प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट झिकिनुको मनसाय गलत रहेको तर्कपूर्ण अर्थ नै लाग्दछ । क्वालिटी मनिटरिङको दायित्व बर्तमान अवस्थाको सीटीईभीटीले धान्ने पनि देखिँदैन । यसका लागि सीटीईभीटी मा व्यापक पुनर्संरचना गरी प्रदेशअनुरुप बलियो र विश्वसनीय संरचना विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा आब नेपाल मेडिकल शिक्षमा सिण्डिकेट त लागु हुने होइन। नेपाली बिद्यार्थी १२ सम्म अध्यान गरेर विदेश जाने त होइन। विदेशबाट डाक्टर पढेर आउने मध्यको ७०% डाक्टरले मेडिकल परिक्षा फेल भएको समाचार सुन्न र पढ्न पाईन्छ
फेरि कसरि बिदेशी पढाई राम्रो भने यो अर्को प्रश्न उठ्दैछ । नेपाली कक्षा १२ सम्मको अध्यान नेपालमा गरेर उर्जाशील समय नेपाली युवाहरु नेपाल बनाउने सयम युरोप अमेरिकामा हुने त होइन। यसको लागि नेपाल सरकार समय मै योजन तयार गरेर युवाहरु कसरि नेपाल मै पढ्न दिने र रोजगारी दिने बाताबरण तयार गर्नु पर्यो अनि मात्र सरकार तथा देश बलियो हुन्छ। देश बलियो भयो मात्र नेपाली नागरिक सबल र सक्षम हुन् सक्छन । कुनै व्यक्ति बलियो भयो भने देश कमजोर भयो भने देशको कमजोरी माथि व्यक्तिगत फाइदा लिन सक्छन। त्यसै हरेक नागरिकले देशलाई बलियो र सक्षम बनौन सहयोग गर्दा हेरक नेपाली नागरिक सक्षम र बलियो हुनेछ ।

 

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares