काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

काठमाडौं, साउन ११  गते ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।

  • डा. केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य
  • आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने
  • उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने
  • एउटा विश्वविद्यालयले भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने
  • मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने

तीन दिनदेखिको दुवै पक्षलाई मिलाउने मध्यस्थता गरिरहेका नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै केसीलाई जुस खुवाएका थिए । त्यसपछि केसीलाई थप उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ ।

सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

जुम्लाबाट सुुरु भएको डा. केसीको १५ औं अनशन २७ दिनपछि राजधानीको टिचिङ अस्पतालमा अन्त्य भएको हो । केसीले अस्पतालको शैय्यामै बसेर सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनलाई नेकपा नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र चिकित्सा शिक्षाका विज्ञसमेत रहेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।

अनशन तोडिएपछि बोल्दै नेकपा नेता नेम्वाङले सरकार सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘तपार्इं जुन अभियानमा लाग्नुभएको छ, त्यस अभियानमा प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’, नेम्वाङले भने । नेम्वाङले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारिने भन्दै केसीलाई विश्वस्त बन्न आग्रह गरेका थिए । केसीले अनशन तोडेलगत्तै हात उठाएर उपस्थितलाई अभिवादन गरेका थिए ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निस्क्रिय भएसँगै सरकारले केसीका मुख्य माग विपरीतका प्रावधानसहितको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गरेका थिए । बिहीबारको सहमतिअनुसार केसीका मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ ।

‘डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रिया बमोजिम सहमति भएका विषयहरू टुंगोमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘सहमतिका यी विषयहरू संघीय संसदबाट संसदीय प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’

वार्तामा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता

बुधबारको सरकार र केसी पक्षधर वार्ता टोलीबीचको वार्ता विफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै समाधानका लागि सक्रिय रहेका थिए । सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा रातिसम्म चलेको वार्तामा सरकारी पक्ष र केसी पक्षले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

वार्ता विफल हुनुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले केसीको माग सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न आफै अग्रसरता लिएका थिए । बुधबार राति ११ बजे केसी पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक अभिषेकराज सिंह र सुरेन्द्र भण्डारीलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले आफै कुराकानी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सका दिव्यासिंह शाहको समेत सहभागिता सो छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगै वार्ता सफल बनाउन नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायतको समूह पनि मध्यरातसम्म मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा क्रियाशील रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी वार्ता टोलीलाई सकेसम्म लचिलो हुन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलपछि केसी पक्षधर वार्ता टोली पनि लचिलो भएको थियो ।

बुधबार अवरुद्ध भएको वार्ता बिहीबार सम्पन्न गरी निकास निकाल्नु पर्नेमा दुवै वार्ता टोली सहमत भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो वार्ताका लागि जाँदै गर्दा दुवै वार्ता टोली उत्साहित देखिएका थिए ।

‘आज वार्ता हुन्छ, तपाईंहरूलाई वार्ताको सफलतापछि सबै कुरा भन्छौं’, वार्ताअघि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बरालले सुनाएका थिए । केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य ओमप्रकाश अर्याल पनि बिहीबारको वार्ता सफल हुने भन्दै भित्र प्रवेश गरेका थिए ।

दिउँसो चारबजे सहमतिका बुँदाहरूसहित बाहिर निस्केको डा. केसी पक्षको वार्ता टोलीले ‘ब्रेक थ्रु’ हुने बताएको थियो । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज संचालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा वार्ता सफल हुन सकेको थिएन । साँझ सात बजे बालुवाटारमा वार्तामा जानुअघि डा. केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तामा लगभग सबै कुरा मिलिसकेको बताएको थियो ।

तर वार्ता नाटकीय मोड लिएपछि साँझपख प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन । संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ भएका प्रावधानमा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । त्यसपछि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा सरकारी पक्षको भनाइ सुनाउन डा. केसी पक्षको वार्ता टोली शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो । अनशनस्थलमा झण्डै पाँच मिनेटसम्म डा. केसी पक्षले बिफ्रिङ गर्दा डा. केसीले दश वर्षभित्र सम्बन्धन दिन नहुने अडान दोहो¥याएका थिए ।

त्यसपछि सरकार १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान राख्न तयार भएको थियो ।

 

बिहीबार वार्ता डायरी

२ः३० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वार्ता

४ः३० मा स्थगित

७ः०० वजे पुन बालुवाटारमा वार्ता

७ देखि ९ बजेसम्म वार्ता स्थगित

९ बजे फेरि वार्ता सुरु

१०ः३० मा सहमति

‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टर र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नअनुसार गरिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’ सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।

 

Comment with Facebook

Share This News !

Ads




shares